द ग्रेट रिप्रेशन

देशद्रोह शब्द एकेकाळी वजनदार होता. या विधानामागची सकारात्मक-नकारात्मक बाजू सोडा. पण या शब्दाला वजन होतं, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. देशद्रोहाचा खटला म्हटल्यावर त्या माणसाबद्दल भले हजार मतमतांतरे असतील, पण त्याच्याकडे कुतूहलानं पाहिलं जाई. त्याच्याबद्दल ऐकलं जाई.

आज काय स्थिती आहे? आज खिरापतीसारखं देशद्रोही ठरवलं जातं. वेळप्रसंगी कायद्याच्या पातळीवरही नेऊन ठेवलं (किंवा अडकवलं?) जातं. म्हणूनच या शब्दाचा इतिहास आणि त्याला चिकटलेल्या कायद्याबद्दल काहीसं कुतूहल मला निर्माण झालं होतं.

आणि तुम्हाला सांगतो, कुतूहल नावाची तहान सहजा सहजी भागत नाही. आणि ती न भागणं आपल्या बौद्धिक वृद्धीसाठी चांगलंच असतं. असं कुणी म्हटलं नाही, मीच आपलं म्हणतोय. तर याच कुतूहलापोटी हे पुस्तक मिळवलं, ज्याचं नाव आहे - 'The Great Repression'.

भारतीय दंड संहितेतील '124-A' या कलमाचा घेतलेला उभा-आडवा आढावा म्हणजे हे पुस्तक.

1857 च्या उठावानंतर ब्रिटीश सरकारला कळलं की, हे काहीतरी भलतंच होतंय. आपण यांना आवरलं पाहिजे. हे नियंत्रणाबाहेर गेले तर इथं आपला सूर्य उगवण्याआधीच मावळेल. अगदी असंच त्यांच्या मनात आलं नसलं, तरी भावना याच असणार. म्हणून तर 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी भारतीय वसाहतीत गुन्हे आणि दंडांबाबत कोडिफेकेशन सुरु केलं. आणि परिणामी 1860 साली इंडियन पिनल कोडचा जन्म झाला.

त्यानंतर 10 वर्षांनी, त्यावर 150 वर्षांनी लिहिलेल्या या पुस्तकाचा विषय घुसला, तो म्हणजे कलम 124-A - अर्थात, देशद्रोहाचा कायदा.

लेखक चित्रांशुल सिन्हा हे खरेतर सुप्रीम कोर्टातील ऑन रेकॉर्ड वकील. पण एखाद्या इतिहास संशोधकाप्रमाणे हे पुस्तक लिहिलंय. 124-A म्हणजे आपण फारतर, काय विचार करू की, हा कुठल्या समितीने ड्राफ्ट केला, त्यात आतापर्यंत कुणा-कुणावर दाखल झाला वगैरे वगैरे. पण चित्रांशुल सिन्हांनी इतकं मर्यादित पाहिलंच नाहीय. ते पार जातात 1498 सालात, जेव्हा वास्को-द-गामाने भारताच्या मातीला स्पर्श केला होता तिथवर.

आपण इमॅजिन करू शकत नाही, इतकी सखोल माहिती यात दिलीय. देशद्रोहाच्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीची अक्षरश: पाळंमुळं खणून काढलेत या माणसानं. तसं टेक्निकली हे कायद्याचं पुस्तक असतानाही, ते ऐतिहासिक वाटतं.

मला या पुस्तकावर परीक्षण वगैरे नाही लिहिता येणार. पण एक नक्की सांगेन की, 124-A कलमाचा सातबारा यात मांडलाय. काय आहे यात, तर भारतीय कायद्यांची निर्मिती कशी झाली, मग त्यात कुठल्या अधिकाऱ्यांचा हातभार होता, कशासाठी हे कायदे आणले गेले इथपासून सुरु होणारा हा प्रवास 124-A पर्यंत येतो. मग 124-A ला घेऊन पुस्तकाचा पुढचा प्रवास सुरु होतो.

मग यात भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाचा या कलमाच्या अनुषंगाने आलेला इतिहासही येतो. इंग्रजांनी स्वातंत्र्य चळवळीला दडपण्यासाठी या कलमाचा पुरेपूर वापर केला. मात्र तरीही या कलमाची सहाव्यांदा (1955 साली) दुरुस्ती झाली, तेव्हाही तो शिथील का करण्यात आला नाही किंवा अगदी स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंचा विरोध असतानाही काढून का टाकण्यात आला नाही, अशा अनेक प्रश्नांचा मागोवा या पुस्तकात आहे. याचाही लेखाजोखा अगदी डी. राजा आणि शशी थरूर यांनी देशद्रोहाचं हे कलम रद्द करण्यासाठी संसदेत मांडलेल्या खासगी विधेयकापर्यंत रेखाटला आहे.

ज्या ब्रिटीशांनी हे कलम आणलं, त्यांच्या यूकेमध्ये असं कलम रद्द करण्यात आलंय. मात्र, भारतात ते कायम आहे. नुसतं कायम नाही, तर आजच्या घडीला सर्वाधिक चलती आहे. सत्तेच्या भावना आणि अहंकार दुखावण्याचा काळ या कलमासाठी कधीही सुगीचाच!

चित्रांशुल सिन्हांनी यात काही उदाहरणं दिलीत, जी वाचताना हसावं की रडावं, की काळजी व्यक्त करावी, असं एकाचवेळी वाटावं इतकी गडद आहेत. मग त्यातलं एक उदाहरण म्हणजे भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर काही जणांनी पाकिस्तान जिंकल्याचा आनंद साजरा केल्यानं त्यांच्यावर लागू करण्यात आलेलं हे कलम. किंवा पाकिस्तानातील एक गाणं म्हणत नाचणाऱ्या मुलांवर लावलेलं हे कलम. देशद्रोहाच्या या कलमाला जीव असता, तर तेही हसलं असतं, अशा अशा प्रसंगी या कलमाचा वापर करण्यात आलाय. ही उदाहरणं वाचताना, त्या त्या वेळी हसू येऊन जातं, पण शेवटी काळजी वाटते.

विशेषत: 2014 नंतरच्या स्थितीवर आकडेवारीसह भाष्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात गुन्ह्यांची नोंद केली जाते आणि वर्षअखेरीस ती जाहीरही केली जाते. 1962 चं चीनसोबतच्या युद्धाचं वर्ष वगळलं तर ते आजपर्यंत दरवर्षी होत आलंय. 2014 नंतर पूर्वी नसलेलं एक कॉलम यात टाकण्यात आलं, त्यात देशद्रोहाच्या खटल्यांची माहिती दिली जाते. या पुस्तकाच्या लेखकानं या आधारे 2014 नंतर किती देशद्रोहाचे खटले दाखल झाले आणि त्यातल्या किती खटल्यात आरोपपत्र दाखल झालं, किती तडीस गेले आणि किती प्रलंबित आहेत, याची आकडेवारीसहित माहिती यात दिलीय.

तर एकूणच हे पुस्तक तुम्हाला 124-A कलमाचा अख्खा इतिहास सांगतो - अगदी अथपासून इथपर्यंत. खरंतर संग्रही ठेवण्यासारखेच आहे, पण ते नसेल शक्य, तर किमान ग्रंथालयातून मिळवून तरी नक्की वाचा. हे माहिती असलेलं बरं असतं. किमान आताच्या काळात. हे वाचल्यानंतर आता देशद्रोहाच्या कायद्याला खिरापत म्हणून वाटणाऱ्यांची कुवतही लक्षात यायला मदत होईल.

... नामदेव काटकर संपर्क : namdev.katkar@gmail.com